महाराष्ट्र भूमि | मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा। नागपुर में आयोजित होने वाले आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार इस विधेयक को विधानसभा में पेश करने की योजना बना रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वर्ष 2029 से पहले देश के सभी 21 एनडीए शासित राज्यों में UCC लागू करने की घोषणा के ठीक बाद मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया है। राज्य सरकार ने जुलाई महीने में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसे सिफारिशें सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है।
- समिति में शामिल प्रमुख सदस्य :
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई के नेतृत्व वाली इस समिति में पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश आर. सी. चव्हाण व एस. जी. मेहरे, पूर्व मुख्य सचिव डी. के. जैन, पूर्व महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, संविधान विशेषज्ञ रमेश पतंगे और शिक्षाविद सुवर्णा रावल शामिल हैं।
- राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री का तीखा हमला:
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में आयोजित ‘ब्रिक्स’ शिखर सम्मेलन के दौरान इसपर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कड़ा प्रहार किया।
उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। चीन और रूस सहित सभी सहभागी देशों ने सर्वसम्मति से ‘नई दिल्ली घोषणापत्र’ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आतंकवाद और पाकिस्तान का स्पष्ट उल्लेख है।
