- नशीले पदार्थों की अर्थव्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के निर्देश
- कक्षा ७वीं से १०वीं के पाठ्यक्रम में शामिल होगा ड्रग्स के दुष्प्रभावों का पाठ
- पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एडवांस सैलरी, प्रमोशन और इंसेंटिव योजनाओं की घोषणा
मुंबई, १६ जुलाई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य को नशामुक्त और सशक्त बनाने के लिए एक बड़े अभियान की घोषणा की है। सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित ‘नशीले पदार्थ नियंत्रण और कार्य योजना’ (Anti-Drug Strategy and Action Plan) की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि प्राकृतिक और कृत्रिम (सिंथेटिक) रूप से तैयार होने वाले नशीले पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति (सप्लाई) और खरीद-बिक्री के पूरे नेटवर्क व उनकी अर्थव्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सशक्त और समृद्ध महाराष्ट्र के निर्माण के लिए व्यसनमुक्ति के इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग का योगदान बेहद आवश्यक है। इस बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल और गृह (शहरी) राज्यमंत्री योगेश कदम सहित गृह विभाग और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा विषय, कैंपस होंगे ‘ड्रग फ्री’
भावी पीढ़ी को नशे के जाल से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए निर्देश दिए कि कक्षा ७वीं से १०वीं के पाठ्यक्रम में नशीले पदार्थों के घातक दुष्प्रभावों से जुड़े विषयों को शामिल किया जाए। इसके साथ ही, स्कूल और कॉलेजों के प्राचार्यों व मुख्याध्यापकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और हर शैक्षणिक संस्थान के परिसर को ‘अमली पदार्थ मुक्त’ (Drug-Free Campus) घोषित करने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे।
पुनर्वास के लिए बनेगी नशामुक्ति केंद्रों की श्रृंखला
नशे के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के इच्छुक नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्यभर में नशामुक्ति केंद्रों (De-addiction Centers) की एक मजबूत श्रृंखला (Chain) तैयार करने के निर्देश दिए:
- मुंबई में विशेष केंद्र: मुंबई महानगरपालिका (BMC) एंटी-नारकोटिक्स सेल के सहयोग से एक स्वतंत्र और बहुशाखीय (Multidisciplinary) नशामुक्ति केंद्र शुरू करेगी।
- अस्पतालों में विशेष बेड्स: राज्य के सभी बड़े और सरकारी अस्पतालों में नशामुक्ति के लिए कुछ बेड आरक्षित किए जाएंगे।
- एनजीओ (NGOs), चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ठीक हो चुका व्यक्ति दोबारा नशे के दलदल में न फंसे।
सख्त कानूनी कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट
नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए NDPS (नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट) जैसे कड़े कानूनों का प्रभावी इस्तेमाल किया जाएगा। इन मामलों की सुनवाई तेजी से पूरी करने के लिए ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ (जलदगती न्यायालय) स्थापित किए जाएंगे और सरकारी वकीलों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस को अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने और नशीले पदार्थों की बिक्री वाले हॉटस्पॉट्स को तुरंत नष्ट करने के आदेश दिए। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, “इस अवैध व्यवसाय से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”
शानदार काम करने वाले अधिकारियों और नागरिकों को इनाम
एंटी-ड्रग्स अभियानों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने अभूतपूर्व घोषणाएं कीं:
- ३% अतिरिक्त वेतन: नशीले पदार्थों के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाई करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मूल वेतन (Basic Salary) का ३ प्रतिशत अतिरिक्त वेतन (एडवांस सैलरी) दिया जाएगा।
- हवाई यात्रा की छूट: जांच के दौरान परिस्थितियों के अनुसार जांच अधिकारियों को हवाई यात्रा (Flight Travel) की सुविधा दी जाएगी।
- पुरस्कार और गुप्तचर योजना: उल्लेखनीय कार्य करने वालों के लिए विशेष पुरस्कार शुरू किए जाएंगे। साथ ही, गोपनीय जानकारी देकर बड़ी कार्रवाई करवाने वाले सामान्य नागरिकों के लिए भी ‘इनाम योजना’ लागू की जाएगी।
📊 महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां (२०२१ से २०२५ के आंकड़े):
बैठक में एंटी-ड्रग्स एक्शन फोर्स की विशेष पुलिस महानिरीक्षक ज्योति प्रिया सिंह ने एक प्रस्तुतीकरण (Presentation) दिया, जिसमें पिछले कुछ वर्षों की बड़ी उपलब्धियों के आंकड़े सामने रखे गए:
- मेफेड्रोन (Mephedrone): ₹६,५५० करोड़ मूल्य का ५.७ टन मेफेड्रोन जब्त किया गया।
- हेरोइन (Heroin): ₹४८४.७५ करोड़ मूल्य की १३४ किलो हेरोइन जब्त।
- गांजा और चरस: १०९.७ टन गांजा (मूल्य ₹१८६.४४ करोड़) और ७५९ किलो चरस (मूल्य ₹१४.६७ करोड़) जब्त।
- कोकीन (Cocaine): ₹१४.६० करोड़ मूल्य का १३४ किलो कोकीन बरामद।
- साल २०२५ का एक्शन: केवल २०२५ में १७,६११ मामलों में कुल ₹१,३४० करोड़ मूल्य के ५६,२०६ किलो अलग-अलग नशीले पदार्थ जब्त किए गए। इस दौरान १५,९९४ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें ७२ विदेशी नागरिक शामिल हैं।
