- मदद के लिए 7 हजार 500 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी
■ महाराष्ट्र भूमि | मुंबई
राज्य की सूखा प्रभावित 304 तहसीलों के लगभग डेढ़ करोड़ किसानों को दिवाली से पहले 5 हजार रुपये की अग्रिम आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। यह अग्रिम राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से जमा की जाएगी। इस कल्याणकारी कदम के लिए 7 हजार 500 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
राज्य सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। इसी के तहत, प्राकृतिक आपदा और सूखे की मार झेल रहे किसानों को फसलों के नुकसान के एवज में दी जाने वाली वित्तीय सहायता की फसलवार और क्षेत्रवार सूची तैयार करने के लिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बता दे कि, सूखाग्रस्त तहसीलों के जिन किसानों की फसलों को 33 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है, उन सभी पात्र किसानों को बिना किसी भेदभाव के ₹5,000 की अग्रिम राशि दी जाएगी।
यह पूरी राशि पात्र किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए भेजी जाएगी। जिन किसानों ने 1 नवंबर 2025 से अब तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ई-केवाईसी करा ली है, उन्हें दोबारा ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन वन पट्टाधारक किसानों को अभी तक एग्रीस्टैक किसान पहचान पत्र नहीं मिला है, उन्हें ई-केवाईसी के आधार पर ही अग्रिम सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ किसानों के खातों में राशि जमा की जाएगी, जिसके लिए आवश्यक 7,500 करोड़ रुपये के कोष को कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से जारी करने की स्वीकृति दे दी है।
