नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मोरबे धरण क्षेत्रात या पावसाळी कालावधीत 1594.20 मिमी पावसाची नोंद झालेली असून 78.76 मि. इतकी सध्याची धरण पातळी आहे व त्यामध्ये 40.62 % इतका वापरयुक्त जलसाठा आहे. 1 जुलैपासून 8 जुलैपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी झाली असली तरी त्यानंतर पावसाने उसंत घेतली असल्याचे चित्र असून आपण पाणी जपून वापरणे गरजेचे असल्याची जाणीव करून देत महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी नवी मुंबईतील बांधकामांसाठी कोणत्याही परिस्थितीत पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर होणार नाही व प्रक्रियाकृत पाण्याचाच वापर करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे स्टेडियम, खाजगी गार्डन, इन्स्टिट्युट येथेही प्रक्रियाकृत पाण्याचाच वापर करणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील बांधकामधारकांनी आपल्या बांधकामांसाठी पिण्याचा पाण्याचा वापर करत असल्यास तो पूर्णपणे थांबवून महानगरपालिकेकडे उपलब्ध असलेल्या प्रक्रियाकृत पाण्याचाच वापर करावा असे आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी सूचित केले आहे. तसेच नगररचना विभाग, अभियांत्रिकी विभाग व त्यावर निरीक्षण ठेवणारी विभाग कार्यालये यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत असल्याची नियमित खातरजमा करून घ्यावी असे निर्देश दिले.
नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत विविध विभागांमार्फत सुरू असलेल्या व नियोजित कामांचा आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी सविस्तर आढावा घेतला. याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त डॉ.राहुल गेठे, शहर अभियंता श्री.शिरीष आरदवाड, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्री. दिग्विजय चव्हाण आणि इतर विभागप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते.
सध्या मा.पंतप्रधान महोदयांच्या संकल्पनेतील ‘कॅच द रेन’ अभियान संपूर्ण देशभरात राबविले जात असून यामध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेने उत्स्फुर्तपणे सहभागी व्हावे व त्याची मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी असे निर्देश देत आयुक्तांनी या अनुषंगाने सोसायट्या, वसाहती यांनी पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठवणूकीच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात तसेच भूजल पातळी वाढविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी याकरिता त्यांना प्रोत्साहित करावे असे सूचित केले.
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई नियमित व जलद सुरू ठेवावी आणि प्रत्येक गोष्टीचा रेकॉर्ड ठेवावा असे निर्देशित करण्यात आले. महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व होर्डींगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे तसेच अनधिकृत बॅनर हटविण्यासाठी दोन्ही परिमंडळाकरिता विशेष पथके निर्माण करावीत असेही निर्देश देण्यात आले.
घनकचरा व्यवस्थापनाची नवीन नियमावली 2026 जाहीर झाली असून याविषयी सर्वसाधारण सभेप्रसंगी सर्व पदाधिकारी, नगरसेवक यांना अवगत करावे व स्वच्छता म्हणजे केवळ रस्ते साफ करणे नाही तर त्यामध्ये अनेक बाबींचा समावेश असून प्रत्येक नागरिकाचा त्यामध्ये महत्वाचा सहभाग आहे याविषयी लोकजागृती करावी असेही आयुक्तांनी सूचित केले.
नुकताच वादळी वा-यासह सातत्याने मुसळधार पाऊस पडला असून या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात झाडे पडली. ती उचलून हरित कचरा वाहून नेण्याचे काम अथकपणे सुरू आहे, मात्र पुन्हा पाऊस आल्यानंतर या हरित कच-याची अडचण होऊ नये यादृष्टीने हरित कचरा वाहून नेण्याच्या कामाला अधिक मनुष्यबळ लावून वेग द्यावा त्याचप्रमाणे झाडांच्या फांद्याची छाटणी शास्त्रीयदृष्ट्या योग्य पध्दतीने जलद करून घ्यावी असेही निर्देश आयुक्तांनी दिले.
त्यासोबतच विविध सुविधा कामांसाठी खड्डे खणून काम झाल्यानंतर ते पूर्ववत करण्याची कामे काही ठिकाणी योग्य पध्दतीने झाली नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असून त्या अनुषंगाने अशा ठिकाणची रस्ते सुधारणा त्वरित व्यवस्थित करून घ्यावी, जेणेकरून पावसात त्याठिकाणी खड्डे पडणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. तसेच वायू प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने सर्व इमारतींचे विकासक तसेच इतरही बांधकाम व्यावसायिक यांनी आपले बांधकाम साहित्य झाकून ठेवण्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचेही आदेश निर्गमित करण्याचे आयुक्तांमार्फत सूचित करण्यात आले.
त्याचप्रमाणे विद्युत तारा कुठेही खुल्या राहणार नाहीत याची विशेष मोहीम राबवून तपासणी करण्यात येत आहेत. ही तपासणी काटेकोरपणे करावी तसेच एमएसईडीसीएल अथवा इतर प्राधिकरणाच्या तारा असतील तर त्यांना ते लेखी निदर्शनास आणून देऊन त्याठिकाणी उपाययोजना करून घेण्याकडे बारकाईने लक्ष देण्याचे आयुक्तांनी निर्देश दिले.
नवी मुंबई शहर समुद्रसपाटीपासून खाली वसलेले असल्याने भरतीची वेळ आणि मुसळधार पाऊस एकाच वेळी असल्यास काही अतिसखल भागात तेवढ्या कालावधीपुरते पाणी साचून राहते. त्यामुळे अशा संभाव्य जागांकडे विशेष लक्ष द्यावे असेही निर्देश आयुक्तांनी यावेळी दिले.
निवडणूक याद्यांचा एसआयआर कार्यक्रम, विद्यार्थी शिष्यवृती, शाळांचे ऑडिट, विद्यार्थ्यांना सुविधापूर्ती, आरोग्य सेवा, ग्रिव्हेन्स पोर्टल, लोकसेवा, अधिकारी – कर्मचारी पदोन्नती व निवृत्ती लाभ, पीएम गतीशक्ती, मालमत्ताकर व पाणीपट्टी अशा विविध बाबींचा आढावा घेत आयुक्तांनी कामात गतीमानतेचे निर्देश दिले.
