महाराष्ट्र भूमि | नवी मुंबई
नवी मुंबई महानगरपालिका ने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मनपा द्वारा निर्मित बाजारों में अब 30 प्रतिशत जगह महिला बचत समूहों के लिए आरक्षित रखी जाएगी। अगस्त महीने से इन जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा।
यह निर्णय जुलाई को आयोजित महापालिका की महासभा बैठक में लिया गया, जहां समाज विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था।
➤ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और MIDC में रोजगार के अवसर
महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने बताया कि नवी मुंबई में बन रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे , नए स्पोर्ट्स सेंटर, एमआईडीसी क्षेत्र के अस्पतालों और वाणिज्यिक परिसरों में आवश्यक कार्यबल के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा विशेष कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके जरिए स्थानीय महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
➤ एकल, विधवा महिलाओं और छात्रों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
महासभा में जनप्रतिनिधियों द्वारा रखे गए सुझावों के आधार पर प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ योजनाओं को लागू करने की बात कही है:
- आयु सीमा में ढाल व अनुदान में बढ़ोतरी: 60 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा और एकल महिलाओं के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 75 वर्ष कर दी गई है। साथ ही दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान को बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने के सुझाव पर अमल किया जाएगा।
- कौशल विकास व परिवहन में अवसर: परिवहन सेवा में 400 महिलाओं को प्रशिक्षण देने, तृतीयपंथियों (ट्रांसजेंडर) को टेलरिंग प्रशिक्षण और सिलाई किट/उत्पादन साधन प्रदान करने तथा देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- शिक्षा व छात्रवृत्ति: मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और निजी स्कूलों की तर्ज पर मनपा स्कूलों के छात्रों को पहचान पत्र (आईडी कार्ड) प्रदान किए जाएंगे।
➤ जनप्रतिनिधियों ने रखीं अपनी सिफारिशें
इस बैठक में उपमहापौर दशरथ भगत, नगरसेविका एडवोकेट अपर्णा गवते, नेत्रा शिर्के, माधुरी सुतार, शिवसेना गटनेता मनोज हलदणकर और नगरसेवक जगदीश गवते समेत कई नगरसेवकों ने महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों के हित में अपने विचार और सुझाव रखे।
“महिला बचत समूहों को व्यापार का अवसर देना और उनके कौशल का विकास कर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगस्त से सभी योजनाओं की आधिकारिक शुरुआत कर दी जाएगी।”
— डॉ. कैलाश शिंदे, मनपा आयुक्त
